संपादकीय लेख………
नकटी की पुकार: विकास के नाम पर बेघर होते लोग, जवाबदेही किसकी?
छत्तीसगढ़ के रायपुर का नकटी गांव आज केवल एक गांव नहीं, बल्कि विकास और मानवीय संवेदनाओं के बीच खड़े उस सवाल का प्रतीक बन गया है, जिसका उत्तर शासन-प्रशासन को देना ही होगा। यदि किसी गांव में वर्षों से रह रहे परिवारों के घर तोड़े जाते हैं, लोग वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो जाते हैं और उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं होता, तो यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय चिंता का विषय भी बन जाता है।
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का पालन आवश्यक है, लेकिन कानून का उद्देश्य लोगों को न्याय देना है, उन्हें असहाय छोड़ना नहीं। यदि किसी कारणवश अतिक्रमण हटाना आवश्यक था, तो उससे पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, वैकल्पिक आवास और आजीविका की व्यवस्था करना भी शासन की जिम्मेदारी थी। विकास की योजनाएं तभी सार्थक मानी जाएंगी, जब उनमें मानवीय संवेदना भी शामिल हो।
नकटी गांव की समस्या केवल मकानों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते रहे हैं। विडंबना यह है कि जिन क्षेत्रों में विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहीं लोगों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया है। विपक्ष ने इसे जनता के अधिकारों का हनन बताया है, जबकि सरकार और प्रशासन अपने निर्णय को नियमों के अनुरूप बता रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि जिन परिवारों का जीवन प्रभावित हुआ है, उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
लोकतंत्र में विरोध और समर्थन दोनों का सम्मान होना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि वह ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करे, उनकी बात सुने और ऐसा समाधान निकाले जिससे कानून का सम्मान भी बना रहे और किसी गरीब परिवार का जीवन भी बर्बाद न हो।
नकटी गांव की घटना शासन-प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि विकास का अर्थ केवल निर्माण नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना भी है। यदि जनता का भरोसा टूटने लगे, तो विकास की सबसे बड़ी परियोजनाएं भी अधूरी रह जाती हैं।
बस्तर समय का मानना है कि नकटी गांव के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजे और मूलभूत सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी कार्रवाई के दौरान मानवीय संवेदनाओं और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी न हो।
— संपादकीय, बस्तर समय
