सर्व पिछड़ा वर्ग समाज को पेसा कानून आहात कर सकती हैं,जिसको लेकर एवं अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा।
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज को पेसा कानून आहात कर सकती हैं,जिसको लेकर एवं अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा।
रिपोर्टर, बालक राम यादव
सुकमा: जिले के सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा को 11सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
पिछड़ा वर्ग समाज के जिला अध्यक्ष धनीराम यादव के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग एवं सुकमा जिला
देश के विभिन्न राज्यो में पिछड़ा वर्ग समाज के लिए लागू 27 प्रतिशत आरक्षण छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की मांग की गई है।
केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई।
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि कोई न्यायालय में चुनौती न दे सके,प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रो (129-ड) पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित करने की मांग की गई।
जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे। पंचायत चुनाव में पूर्व की भांति 25 प्रतिशत
आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है।
पांच लाख से बढ़ाकर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय में नॉन क्रिमीलेयर केटेगरी के अन्तर्गत आय सीमा का निर्धारण
15,00,000/- (पन्द्रह लाख रूपये) करने की मांग की गई है।
दूरस्थ अंचल से आकर पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्र-छात्राओ को 50 सीटर से बढ़ाकर 100 सीटर करने की मांग की जा रही।
पिछड़ा वर्ग समाज की मांग है कि कक्षा 11 वीं से और अभी तक बालिका छात्रावास नहीं बना है, इसका निर्माण करने की मांग की गई है।
ST/SC/OBC के लिये यू.जी.सी. कानून को लागू किया जाने की मांग की।
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जिला सुकमा में जमीन एवं भवन आबंटन करने की मांग की गई।
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वर्तमान सरकार बस्तर एवं सरगुजा संभाग में पेसाकानून को पूर्णतया लागू करने जा रही है, सर्व पिछड़ा समाज उसका स्वागत करता है, दरअसल सरकार से आग्रह कर कि लागू करने के पूर्व पिछड़ा वर्ग समाज को विश्वास में लाया जाए एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की करने की मांग की गई है,समजा को लगता है कि इससे उनके हक/अधिकार पर कुठाराघात होगा। समाज को लगता है कि इस कानून के लागू होने से उनके साथ अन्याय हो सकती है।
पिछड़ा वर्ग समजा की युवा-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लघु वन उपज संग्रहण प्राथमिक प्रसंस्करण के लिये चक्रीय निधि राशि शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराये,ताकि रोजगार एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके एन.एम.डी.सी. के माध्यम से ST/SC बीएससी नर्सिंग एवं अन्य कॉलेजो में छात्राओं को
छात्रवृत्ति मिल रही है, उसका लाभ पिछड़ा वर्ग छात्राओ को भी मिले वर्ष 2005 के कई वर्षो पहले से वन भूमि एवं राजस्व पट्टा काबिज है, उसको सर्वे कर
पट्टा प्रदान करने की मांग की गई पिछड़ा वर्ग के कृषको को कृषि क्षेत्र में बोर एवं सुरक्षा हेतु फेंसिंग तार उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है।
इस दौरान इनकी मौजूदगी रही है।
छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिला सुकमा जिला अध्यक्ष धनीराम यादव जी के नेतृत्व में कुम्हार समाज जिला अध्यक्ष तुलसीराम, कलार समाज जिला अध्यक्ष शिबो सिंहा, पनारा समाज जिलाध्यक्ष मुकुंददास मानिकपुरी, यादव समाज से रमेश यादव, लोहरा समाज जिलाध्यक्ष सहदेव मरकाम, सुंडी समाज से सत्यनारायण सेठिया, बंजारा समाज से दशरथ नायक, सोनार समाज से के. सुब्बाराव, फनका समाज से महेश पटेल, देवेंद्र यादव, सहदेव यादव एवं समस्त समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
